राज्यले दमन गर्दै गए प्रतिरोध हुने कुरा हो ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य अनिल शर्मासँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी
सरकारसँग तपाईंहरुको पार्टीले गरेको सहमति पालना गरिरहेको पनि छैन । जेलभित्र र बाहिरका नेता कार्यकर्तामा एकप्रकारको छटपटी देखिन्छ । कार्यदिशाको अस्पष्टताले हो ?
भित्र बस्नेहरुलाई पनि एउटा आशा थियो, त्यो नहुने भयो कि भन्नै पर्ने भइहाल्यो । बाहिर सरकारले न्यूनतम सहमति पनि पालना नगरे पछि त एकप्रकारको असन्तुष्टि र छटपटी त भइहाल्छ नि ।
न युद्ध न शान्तिको मझधारमा उभिइरहेको जस्तो देखिन्छ । कार्यदिशाको अस्पष्टताले पनि हो यस्तो भएको ?
त्यस्तो होइन । रणनीतिक कुरामा त के कुरा भयो र । यो त ‘ट्याक्टिस’ (कार्यनीति)को कुरा हो । अब राज्यले घोषित रुपमा गरेको सहमतिबाट पछाडि हट्छ भने एक माघले जाडो जाँदैन भनेजस्तो यो त समग्र राज्यले यसको परिणाम लिनुपर्ने हुन्छ नि । यो त केपी ओलीको मात्र कुरा हुँदैन । राज्यप्रतिको विश्वसनीयताको कुरा आउँछ । सबै कुरा जोडिएर आउँछ ।
हामी यसै पनि प्रतिबन्धमा थियौं । सबै जेलमा छँदै थिए । प्रतिबन्ध सरकारले फिर्ता लियो । हामीलाई घाटा हुने कुरा त केही भएन तर सहकार्य लामो जाँदैन, राज्यले समाधान गर्न चाहेन भन्ने सन्देश बाहिर जान्छ होला भन्ने आँकलन हाम्रो छ ।
सहमति पालना नगर्दा तपाईंहरुले लिने बाटो के हुन्छ ?
जस्तो वार्ताको प्रक्रिया शुरु भयो, वार्तामा एजेन्डा नै ‘ओपन’ भएन । एजेन्डामा प्रवेश गरेपछि पो सरकारको धारणा के ? हाम्रो के ? अनि नागरिकहरुले त्यहाँ कसको एजेन्डा ठीक, को ठीक को बेठीक भनेर नागरिकको तर्फबाट दबाब दिन पाउँथे । यहाँ त बन्दी नछोडेको हुनाले वार्ताको प्रक्रिया नै शुरु भएन । समाधानको त कुरै छाडौं, छलफल पनि शुरु गर्न नसक्ने भनेपछि त के हो यो रु अलिकति दोष त हामीलाई पनि आउला तर मूलतः राज्यले नै हो नि बन्दी नछोडेर वार्ताको वातावरण नबनाएको । बन्दी छोड अनि हामी एजेन्डामा प्रवेश गरौंला, हामीले भनेकै छौं ।
यसअघि तपाईंहरु युद्धको घोषणा नगरी सशस्त्र गतिविधिमा सहभागी हुनुभयो । अब के गर्नुहुन्छ रु युद्धको घोषणा नै गर्ने अवस्था हुन्छ कि ?
होइन, युद्धको कुरै होइन । परिवर्तनको कुरा हो । राज्यले दमन गर्दै गए प्रतिरोध हुने कुरा हो । यो सैद्धान्तिक रुपमा जहाँ पनि हुने कुरा भइहाल्यो । अहिले युद्धको कुरा होइन । हामीले त परिवर्तनको कुरा गरेको हो ।
शान्तिपूर्ण ढंगले पूरा गर्न सक्नुभएन भने कस्ता विकल्पमा जानुहुन्छ ?
त्यो त्यतिबेलाको परिस्थितिको कुरा भयो । सरकारले त्यति धेरै दमन गर्दा पनि हामीले आधारभूत रुपमा शान्तिको बाटो त छाडेनौं नि ।
वार्ता सफल भए तपाईंहरु चुनावमा सहभागी हुनुहुन्छ ?
हामीले जनमतसंग्रहको चुनावको कुरा गरेको हो । यही व्यवस्थाभित्रको चुनावको त छलफल नै छैन अहिले ।
