म्याग्दीमा उपभोक्ता हितका लागि गठन भएका उपभोक्ता अधिकार मञ्चहरु व्यक्तिका झोलामा सीमित रहेको पाइएको छ । उपभोक्ताको हकहित र अधिकारका बारेमा आवाज उठाउनका लागि गठन भएका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च व्यक्तिको झोलामा सीमित रहँदा उपभोक्ताहरु मर्कामा परेका हुन् । यी दुवै मञ्चहरु मञ्चका अध्यक्षका झोलामा मात्रै रहेको देख्न पाइन्छ । दुवै मञ्चहरुले कुनै पनि उपभोक्ताका बारेमा आवाज उठाउने गरेका पाइँदैन । यसले गर्दा झन् उपभोक्ताहरु ठगीमा पर्दै आउने गरेका छन् ।
उपभोक्ता अधिकार मञ्च सक्रिय नभएपछि दैनिक उपभोग्य सामानहरुको मूल्य वृद्धि हुदाँ उपभोक्ताले के/कति कारणले सामानको मूल्य वृद्धि भएको हो भन्ने सम्मको जानकारी पाउन गाह्रो भएको उहाँको भनाई थियो
उपभोक्ताका अधिकारका लागि बोल्ने संस्था क्रियाशील नहुँदा म्याग्दीमा उपभोक्ताहरु दैनिक ठगीमा पर्दै आएको नागरिक अगुवा सुदर्शनकुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो । उपभोक्ता अधिकार मञ्च सक्रिय नभएपछि दैनिक उपभोग्य सामानहरुको मूल्य वृद्धि हुदाँ उपभोक्ताले के/कति कारणले सामानको मूल्य वृद्धि भएको हो भन्ने सम्मको जानकारी पाउन गाह्रो भएको उहाँको भनाई थियो । म्याग्दी जिल्ला भौगोलिक हिसावले अत्यन्तै विकट जिल्लाको रुपमा रहेको छ । जिल्लाको दुर्गम गाउँहरु गुर्जा, कुइनेमंगले लगाएतका स्थानहरुमा हिँडेर दुईदेखि तीन दिनसम्म लाग्ने गर्दछ । उक्त क्षेत्रसहित ग्रामिण भेगमा पुग्ने सामानहरु प्रयोग योग्य छ कि छैन भन्ने कुरा प्रशासन, स्थानीय तह वा अन्य निकायले पनि चेकजाँच गर्ने गरेको पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता अधिकार मञ्चको आवश्यकता पर्दछ तर मञ्चहरु भने गठन भएको दिनदेखि नै प्रभावकारी विहिन हुन पुगेका छन् जसको कारण ग्रामिण भेगका उपभोक्ताहरु दैनिक ठगीमा पर्दै आउने गरेका हुन् ।
तेल, नुन, चिनी, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, अण्डा लगायतका दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न सामाग्रीहरुको मूल्य पसल अनुसार फरकफरक रहेको पाइन्छ
सदरमुकाममा भन्दा पनि ग्रामिण भेगमा जाने सामानहरुमा उपभोक्ताहरु ठगीमा पर्ने गरेको पाइएको अर्का नागरिक अगुवा दिपक पौडेल बताउनु हुन्छ । बजार क्षेत्रमा आकलझुकल अनुगमन हुनु र ग्रामिण क्षेत्रमा अनुगमन नहुनुको कारण पनि उपभोक्ताहरु ठगीमा पर्नुको अर्को कारण भएको पौडेलको भनाई थियो । ‘उपभोक्ताहरु ठगिँदा बोल्ने भनेको उपभोक्ता अधिकार मञ्चहरु हुन् तर उनीहरु खै कता के गर्दै छन्, यस विषयमा उपभोक्ताहरुले केहीपनि थाहा नपाएको’ पौडेलको भनाई रहेको छ ।
अधिकारका बारेमा सरकारले नै चासो लिनुपर्ने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र उपभोक्ता अधिकार हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्षहरु माधव रेग्मी र ठहरबहादुर भण्डारी बताउनुहुन्छ
उपभोक्ता हितका लागि भन्दापनि औपचारिक पूरा गर्नका लागि मात्रै अधिकार मञ्चहरु गठन हुनु नै दुभाग्यपूणर् रहेकोे नेपाल पत्रकार महासङ्घ म्याग्दीका निवर्तमान अध्यक्ष तारानाथ शर्माले बताउनु भयो । कोरोना माहामारीका कारण हाल म्याग्दी जिल्लामा खाद्य बस्तु मूल्यमा वृद्धि हुँदै जान थालेको छ । तेल, नुन, चिनी, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, अण्डा लगायतका दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न सामाग्रीहरुको मूल्य पसल अनुसार फरकफरक रहेको पाइन्छ । बजारदेखि गाउँगाउँसम्म विक्रि वितरण गर्ने होलसेल तथा खुद्रा पसलहरुले कस्ता खाद्यबस्तु विक्रि गरिरहेका छन् भन्नेसम्म अनुगमन तथा नियमन सरकारी र वा अन्य कुनै पनि क्षेत्रबाट भएको पाइँदैन ।
सरकारी क्षेत्रको ध्यान नपुगेको ठाउँमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने र उपभोक्ता ठगी भएको भए सम्वन्धित निकायलाई खबरदारी गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै उपभोक्ता अधिकारका बारेमा सरकारले नै चासो लिनुपर्ने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र उपभोक्ता अधिकार हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्षहरु माधव रेग्मी र ठहरबहादुर भण्डारी बताउनुहुन्छ । उहाँहरुले तीनै तहको राज्यबाट अनुगमन समिति तोकिएकाले सोही अनुगमन समितिले नै यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँदै पन्छिन खोनु भएको छ । यसरी उपभोक्ता हितका लागि गठन भएका मञ्चहरु उपभोक्ता अधिकारको बारेमा बोल्नु पर्नेमा राज्यमाथि दोष थुपारेर पन्छिन खोज्दा उपभोक्ताहरु दैनिक मर्कामा पर्दै जान थालेका हुन् । उपभोक्ताहरु ठगिँदा पनि केही गर्न नसक्ने, कामभन्दा गफ बढी गर्ने उपभोक्ता अधिकार मञ्चको खारेज गरि स्थानीय तहलबाटै अधिकार सम्पन्न उपभोक्ता अधिकार मञ्च गठन गरेर उपभोक्ताहरुको अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
बुलबुल साप्ताहिकबाट
