गठबन्धन सरकार बनेको ठ्याक्कै डेढ महिना भएको छ । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको परमादेशले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । संविधानको व्याख्या अनुसार सरकार बन्यो । तर अपूर्ण । जनताको सरकार त्यतिबेला ठानीनेछ जतिबेला सरकारले पूर्णता पाउने छ । जनसरोकारका मुद्धाहरुको सम्वोधन गर्न मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु हाजिर हुनेछन् । हिजो गठबन्धनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पि.शर्मा ओलीलाई लगाउँदै आएका दोषहरु मध्ये एउटा थियो प्रतिगमन । विशेषगरी संसद विगठनलाई प्रतिगमन ठानीएको थियो । संसद पुनस्र्थापना भयो । सरकार बन्ने परमादेश पनि जारी भयो । एकातर्फ गठबन्धनका दलहरुका भाषामा प्रतिगमन सच्चियो । अनि आदेश अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बने, प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिए तर यत्रा दिन सम्म उनले आँफै सत्रबटा मन्त्रालय सम्हालेर शासन गरिरहेका छन् । के का लागि ? मन्त्री बन्ने उम्मेदवार नपाएर ? अर्कोतर्फ आम जनता भने प्रतिगमन भएको वा सच्चिएको सुन्न पाएका छन्, अनुभुत गर्न पाएका छैनन् ।
त्यसैले आज आम मानिसहरुको देउवालाई एउटा प्रश्न रहेको छ । सरकार किन लामो समयसम्म अपूर्ण छ ? हिजो प्रतिगमनको नारा घन्काउनेहरुले आज अग्रमनको के संकेत दिए त ? अन्य थप योजना त टाढाको कुरा भयो सरकारले पूर्णता समेत पाउन नसक्नु लज्जास्पद विषय हो । अझै स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा यो पनि पछिल्तिर फर्कने काम हो । एक प्रकारको प्रतिगमन नै हो । संविधानले व्यावस्था गरेका मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु नहँुदा जनताका दैनिक जसो पर्ने समस्या, आवश्यकता समाधान हुन सकेका छैनन । विकास निर्माणका क्रियाकलापहरुमा ढिलासुस्ति हुँदैछ । मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहँदा समग्र देश विकासमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ ।
अग्रगनमका नारा दिएर सरकारमा सवार गठबन्धनका नेता देउवा विभिन्न सौदाबाजीका लागि मन्त्रीमण्डल पुर्ण आकारको बनाउन नसक्नु उनी असफलता तर्फ उन्मुख हुनु हो । मन्त्रीमण्डल विस्तार मै महिनौँ लाग्नु देश अग्रगमन तिर जानु पक्कै हैन । यो पनि एक प्रकारको प्रतिगमन हैन र ? एउटा सर्वस्वीकार्य तथ्य यो हो कि विश्वासको मत लिनेबेलासम्म सरकार पूर्ण बन्न सक्दैन । तथापि जब विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ, तब पनि मन्त्रीमण्डलमा अधिक मन्त्रालय मन्त्री विहिन बन्नु भनेको जनअपेक्षा, अदालतको परमादेश र स्वयम् गठबन्धनको प्रतिवद्यता विपरित हो । अझै कति समय सम्म मन्त्रीहरु नियुक्त हुन नसक्ने हुन् त्यो निश्चित छैन । सरकारको अपुर्णताका कारण देशनै अनिर्णयको बन्दी बन्दै गइरहेको छ । नयाँ सरकारबाट जनताले चाहेको नयाँपन पाउन सकेका छैनन् ।
त्यसैगरी विगतमा यो गठबन्धन अध्यादेशको विरोधीका रुपमा चित्रित थियो । अध्यादेश मार्फत शासन गरेर संसदलाई बन्धक बनाइएको भन्ने गम्भिर आरोप ओली माथि थियो । त्यसबेला उनीहरुले देखेको ओलीको अध्यादेश मोह साच्चै विरोध गर्न योग्य थियो । जननिर्वाचित सस्थाको उपेक्षाको उपज थियो । तथापि अध्यादेशलाई प्रतिगमन देख्ने गठबन्धनका आँखा आज ठीकै छन् कि रतन्धो लागेको छ ? कि हिजो र आज अध्यादेशको संवैधानीक, व्यावहारीक परिभाषा बदलिएको छ ? हिजो के.पि. शर्मा ओलीलाई अध्यादेशका पिता भनेर कुर्लने यिनै गठबन्धनका नेताहरु हैनन् ? फेरी किन आज चलिरहेको पुनसर््थापित संसद हठात बन्द गरीयो ? अनि के जरुरी थियो र त्यसको चौविस घण्टा पनि नबित्दै अप्रत्यासित रुपमा अध्यादेश ल्याइयो ? के यो जनप्रतिनिधिहरु प्रतिको सम्मान हो ? संसद प्रतिको सम्मान हो ? अग्रगमन हो ? पक्का हैन । यो त केवल एउटा छोटे राजाका ठाउँमा अर्को प्रतिस्थापन भइ जनतामा दासत्व लाद्नु हो ।
अध्यादेश ल्याउनु सरकारको बाद्यता हो । यो संवैधानीक व्यावस्था हो । तर कस्तो समयमा कस्तो प्रकृतिका अध्यादेश ल्याउने भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ । अध्यादेश जतिबेला पनि ल्याउने भन्ने संवैधानीक व्यावस्था छैन । त्यहाँ एउटा बाकांश तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा भन्ने राखिएको छ । त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा मात्रै सरकारले अध्यादेश ल्याउनै पर्ने हुन्छ । तर तत्काल सम्वोधन गर्न नपर्ने विषयमा अध्यादेश ल्याउनु संविधानको मुल मर्म विपरित हुनजान्छ ।
त्यसैगरी सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा विद्यमान व्यावस्था बलियो पार्ने, जनताको तत्कालिन आवश्यकता सम्वोधन गर्ने खालको ल्याउनु पर्छ । व्यावस्था कमजोर पार्ने खालको ल्याउनु हुँदैन । अझै दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउनु त सार्वभौम संसदको अपमान गर्नु मात्रै हैन दल, संसद र समग्र परिवर्तनलाई कमजोर पार्न तर्फ उद्धत हुनु हो । पश्चगमनलाई निम्ता हो । संविधानले मन्त्रीपरिषदलाई दिएको विशेष अधिकारको दुरुपयोग हो । अहिले देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश त कानुनी व्याख्याको छिद्र प्रयोग गरीे सिमितलाई फाइदा पुर्याउन ल्याइएको एक कानुनी डकुमेन्ट थियो । जो जारी भएकै दिन सावित भइसकेको छ । नभए आपतकालिन अवस्था के सिर्जना भयो र दलहरु टुटफुट हुने अध्यादेश ल्याउनै पर्यो ? संसदबाट महामारी नियन्त्रण सम्बन्धी ऐनहरु बन्नुपर्ने समयमा संसद निमोठेर अनावश्यक अध्यादेश जारी भएको छ । यो प्रजातन्त्रीक सरकारको गैर जिम्मेवारी पन हो ।
त्यसैगरी सरकारले आफ्नो कार्यकालको पैचालिस दिन बित्दा समेत प्रयाप्त मात्रामा कोभिड १९ विरुद्यको खोप उपलब्ध गराउन सकेको छैन । जसका कारण आज पनि मानिसहरुमा त्रासको मनोविज्ञान छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले देशमा अप्रत्यक्ष लकडाउनको अवस्था कायम राखेका छन् । मासिसहरु आफ्ना दैनिकी, व्यापार,व्यावसाय, रोजगारीमा निरन्तरता दिन सकिरहेका छैनन् । व्यावसायीहरु व्यावसाय गर्न सकेको छैनन् । कतिपय निजी सस्थाहरुका जागिरेहरु जागिर गुमाउन वाद्य छन् । तुलनात्मक रुपमा आर्थिक गतिविधिहरु न्युन छन् । यो विषम अवस्थामा सरकारले कोभिड १९ बाट प्रभावीत जनता, व्यावसायीहरुलाई विशेष राहत प्याकेज ल्याउन सकेको छैन । महामारीको अवस्थामा सत्ताधारीको प्राथमिकता महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित छैन । हिजोको सरकारले खोप, अस्पतालमा वेड, अक्सिजन जस्ता जनस्वास्थ्यका आधारभुत कुराहरुको अभाव खेपेको अनुभव विपक्षिमा बसेर नियालेको यो सरकार ति कुराहरु व्यावस्था गर्न किन चासो देखाइरहेको छैन ? नयाँ भेरियन्टको खतराका बीच किन तिब्र गतिमा ति बस्तुहरुको व्यावस्थापन भएको छैन ? यस तर्फ सरकारले अविलम्ब योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
अतः जनअपेक्षा सम्वोधन, शुसासन कायम हुनु, मानव अधिकारको सम्मान हुनु, सामाजिक न्यायको ग्यारेन्टी हुनु, रोजगारी उपलब्ध हुनु अग्रगमन हो । स्वस्थानी पढेझैँ गरी संविधानका धाराहरु वाचन गरेर मात्रै अग्रगमन आउने हैन । अग्रगमन मृगतृष्णा हैन । व्यवहारीकता हो । अग्रगमन र पश्चगमन जनताले सरकारबाट पाउने अधिकार, सुविधा, सुशासन, न्याय आदिका आधारमा निकर््योल गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी अग्रगमन भन्ने चिज विपक्षिमा हँुदा मात्र वार्गेनिङ गर्ने मुद्धा बन्नु भएन । भाषणमा मात्र सिमित हुनुभएन । सत्ता वा विपक्षि जहाँ भएपनि जनतालाई केन्द्रमा राखेर व्यक्त हुने सोच र सोही अनुसारको व्यावहार अग्रगमन हो । यसै सन्दर्भमा देउवा सरकारलाई आम नेपालीहरुको एउटै प्रश्न छ कि के भर्खर जारी भएको अध्यादेश अग्रगमनको संकेत हो ? हो भने यो सरकार पश्चगमनको मतियार हो ।
