सन्दिप शर्मा
संस्था भनेपछि एउटा समूह हुन्छ र समूह मार्फत् संस्था सञ्चालन भएमा त्यो जीवन्त पनि हुने गर्दछ तर यहाँ कुनै एक संस्थाको पदाधिकारी एक ब्यक्ति मात्र रहेको छ भन्दा तपाई पत्याउनु हुन्छ ? त्यो पनि १४ वर्षसम्म एक संस्था एक मात्र पदाधिकारी ! झट्ट सुन्दा यो कथा जस्तै लाग्ने घटना म्याग्दी जिल्लाको ‘नागरिक समाज’को हो ।
२०६२/६३ सालको जन आन्दोलन सफल पार्न भनेर म्याग्दीमा गठन भएको नागरिक समाजप्रति प्रश्न चिह्न उठ्न थालेको छ । नयाँ परिस्थितिमा नागरिकसँग सरोकार राख्ने मुद्दालाई उठाउन नसकेको भन्दै समाजको भूमिकाप्रति आवाज उठ्न थालेको हो ।गैह्र सरकारी संस्था महासंघ म्याग्दीका निर्वतमान अध्यक्ष हरि पौडेलले पछिल्लो दश वर्षयता नागरिक समाजको अधिवेशन तथा बैठक हुन नसकेको बताउँदै यसको पुनर्गठन वा अधिवेशन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
नागरिक समाजले पछिल्लो समय निभाउनु पर्ने भूमिका, कर्तव्य, उठाउनु पर्ने आवाज, विकास निर्माणका पूर्वाधार लगायतका विषयमा वोल्नुपर्ने ठाउँमा नबोलेको र नागरिक समाजको नाउँमा एकजना मात्रै हिँडेको भन्दै संस्थामाथि प्रश्न चिह्न उठेको पौडेलको भनाई रहेको छ । नागरिक समाजले नागरिक सँग सरोकार राख्ने विभिन्न संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएता पनि म्याग्दीमा नागरिकहरुको हकमा प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको उहाँको भनाइ रहेको छ । उघोग बाणिज्य महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष तथा व्यवसायी प्रमोद श्रेष्ठले नागरिक समाज आवश्यकता कि त छैन भन्नुपर्यो, होइन भने अहिलेको नागरिक समाजको नेतृत्व गर्ने सुदर्शन कुमारश्रेष्ठले अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँ कानुनको जानकार भएको, समाजसेवी तथा वौद्धिक ब्यक्ति भएपनि नागरिक समाज भन्दै एक्लै मञ्चमा जाने भाषण गर्ने, तर जिम्मेवारी लिने कुरामा पन्छिने गरेकोले यसको पुनर्गठन गर्नुपर्ने व्यवसायी श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ । अहिले देशभरि नै नागरिक समाजप्रति उठिरहेको प्रश्नलाई म्याग्दीबाट सही आवाज दिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाई रहेको छ ।पत्रकार महासंघ म्याग्दीका अध्यक्ष तारानाथ शर्माले आफू पनि तत्कालिन समयमा नागरिक समाज गठन गर्दा सचिवमा बसे तापनि ६४ सालयता नागरिक समाजको बैठक, भेला, विचार प्रस्तुत गर्ने लगायतका कामहरु हुन नसकेकाले जिल्ला समन्वय समिति वा अन्य कुनै नागरिकसँग सरोकार राख्ने संघ संस्थाहरुले जिल्लाभरिका नागरिकहरुको भेला राखी नयाँ नेतृत्व ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो । गाउँपालिका तथा नगरपालिका स्तरीय नागरिक समाज पनि गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको शर्माको भनाई रहेको छ ।
२०६२ चैतमा राजनीतिक दलहरुले राजाविरुद्धको आन्दोलन सफल पार्न म्याग्दीमा पनि नागरिक समाजको गठन भएको थियो । राजनीतिक दल, पेसा, व्यवसायी, शिक्षक, कर्मचारी सबैको सहयोगमा जनआन्दोलन सफल पनि भयो । त्यसैको बलमा नेपालले नयाँ संविधान पनि पाएको छ । तर, सुशासनको पक्षमा आवाज उठाउने भनिएको नागरिक समाजको आन्तरिक अवस्था भद्रगोल हुन नहुने सर्वसाधारणको भनाई रहेको छ । म्याग्दीमा रहेको नागरिक समाजले नागरिकको कुनै पनि स्थानबाट प्रतिनिधित्व गर्न सकिरहेको छैन ।
बुलबुल साप्ताहिक समाचारपत्रबाट
