१२ असार २०७९, आइतवार

नगरपालिका नै ब्यापारी !

ग्रामीण भेगका कृषिजन्य उत्पादनहरुलाई सहजीकरण गर्दै बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हाटबजारलाई यतिखेर ब्यवसायीकरण गरिएको छ । हाटबजार सञ्चालनका लागि बनाइएका सटरहरु भाडामा लगाएर बेनी नगरपालिकाले मासिक भाडा असुल्न लागेको हो ।

म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीबजारस्थित बहुउद्देश्यीय खेलमैदानमा स्थापना भएको कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्रको भवन व्यावसायिक पसलमा रुपान्तरण भएको छ । हाटबजारलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रभावकारी योजना नहुँदा कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्रको भवनमा अलपत्र परेका सटरहरुलाई रङरोगन गरि हार्डवयर पसल र खाजाघर सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले भाडामा दिएको हो । 

 २०६५ सालदेखि चार चरणमा गरेर हाटबजार सञ्चालन गर्नका लागि भवन र टहरा बनाइएको हो । २०७० सालदेखि तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा उक्त स्थानमा प्रत्येक शनिबार हाटबजार सुरू गरिएको भएपनि बजारभित्र रहेका कृषिजन्य बस्तुका बिचौलियाहरुकै कारण हाटबजार सफल हुन नसकेपछि भवन र टहराहरु अलपत्र परेका थिए । कृषि उत्पादन सङ्कलन तथा बिक्री वितरण गर्नका लागि भनेर बनाएको कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र तथा हाट बजारको भवनलाई नगरपालिकाले भाडामा लगाएपछि जनप्रतिनिधिहरुको चर्को विरोध मात्र गरिएको छैन उनीहरुको क्षमता दुरदर्शिताका बारेमा समेत प्रस्न गर्न थालिएको छ । सरकारी पहलमा खोलिएको बजारको एक मात्र कृषि उत्पादन सङ्कलन तथा बिक्री वितरण केन्द्रलाई व्यावसायिक भाडामा लगाएर बेनी नगरपालिकाले कृषकहरुप्रति घात गरेको छ । 

विभिन्न ५ चरणमा कुल ३८ लाख २६ हजार ९ सय ९४ लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त उपज केन्द्र सम्बन्धित पक्षको वेवास्थाका कारण कहिले पशु चौपायाको बासस्थान त कहिले गाडी पार्क गर्ने स्थल बनेको छ । कृषि क्षेत्रको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा साना किसानहरुको सहजताका लागि भनेर गाउँ ईलाका, जिल्ला क्षेत्र र केन्द्रिय स्तरमा समन्वय गराउँदै राज्य र कृषकहरुको सेतुको रुपमा काम गर्ने उद्देस्यका साथ यसको परिकल्पनासँगै निर्माण गरिएको भएपनि स्थानीय सरकारले यसको महत्व बुझ्न नसक्दा यस केन्द्र अलपत्र परेको हो । पहिलोपटक यस केन्द्रका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय म्याग्दीको पाँचलाख, डि.सी.आर.डि.सीको एकलाख र लघु उद्यम विकास समिति म्याग्दीको एकलाख रुपैयाँ गरि कुल ८ लाख लगानीमा दुईकोठे भवन बनेको थियो ।

त्यसैगरि दोस्रो चरण अन्तर्गत २०६९ सालमा कृषि विकास कार्यालयको प्राविधिक सहयोग तथा तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको एकलाख पचास हजार, लघुउद्यम विकास समिति म्याग्दीको एकलाख तथा सहमति म्याग्दी र प्लान नेपालको दुईलाख लगानी परेको थियो । त्यसैगरि तेस्रो र चौथो चरण अन्तर्गत जिल्ला कृषि विकास कार्यलयको ७/७ लाख लगानीमा केन्द्रको स्थापना भएको थियो । गतवर्ष कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रलाई व्यवस्थित गरी नगरपालिका अगाडि रहेको बसपार्कलाई त्यस स्थानमा सार्ने सहमति सहित कृषि ज्ञान केन्द्रको १० लाख, उपभोक्ता समितिको २ लाख ७६ हजार ९ सय ९४ र नगरपालिकाको ५ लाखमा घेराबार सहित खुल्ला रहेको टहरालाई विभाजन गरेर सटर निमाणर् गरिएको कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र हाल आएर प्रयोग विहिन बनेको छ । यस उपज केन्द्र निर्माणका लागि विभिन्न ५ चरणमा कुल ३८ लाख २६ हजार ९ सय ९४ लगानी परेको थियो ।

२०६५ सालमा निर्माण गरिएको टहरामा कृषि उपज सङ्कलन मात्रै गर्ने गरिएकोमा पछि म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घले समेत चासो देखाएपछि शनिबारे हाटबजार शुरु गरिएको थियो । शनिबारे हाटमा व्यापार गर्ने व्यापारीका लागि टहरा साँघुरो भएपछि टहराको आकार बढ्न गएको हो । सदरमुकाम बेनीको आसपासका कृषकहरुका उपजलाई हाटबजारमा सिधै पहुँच दिने उद्देश्यले प्रत्येक शनिबार हाटबजार सञ्चालन शुरु भएपनि बजारमा तरकारी र खुद्रा व्यापारीको असहयोगका कारण यसले निरन्तरता पाउन नसकेको खबराका कृषक राधा आचार्यको गुनासो रहेको छ ।

सरकारी तथा गैरसकारी संस्थाहरुको पहल र सहयोगमा सदरमुकाममा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र निर्माण हुँदा यसबाट उत्पादक कृषहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर सरोकारवाला निकायको बेवास्ता र कृषक-व्यापारीबीच कुरा नमिल्दा हाट बजार नै बन्द हुन पुगेको थियो । 

पछिल्लोसमय नेपाली अर्थतन्त्रको आशालाग्दो क्षेत्र भनेर कृषक र कृषि क्षेत्रलाई बुझ्ने गरिन्छ । सरकारले पनि कृषकहरुको मनोवल बढाउन र कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गराउन कृषिमा राम्रै अनुदान पनि दिएको छ । स्थानीय उत्पादनहरु ठाउँमा पुर्‍याएर विक्रिवितरण गरि कृषकहरुको आर्थिक अवस्था उकास्नका लागि सरकारले विभिन्न जिल्लाहरुमा कृषि सङ्कलन केन्द्र खोलेको देखिन्छ । तर स्थानीय सरकारले ती केन्द्रहरुलाई महत्व नदिएका कारण निर्माण भएका कृषि सङ्कलन केन्द्रहरु पनि प्रयोग विहिन अवस्थामा पुगेका हुन् ।

(बुलबुल साप्ताहिकबाट)

Leave a Reply

Your email address will not be published.