विद्या राई
निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा पहिचानसहितको नागरिकता र मतदाता परिचयपत्र भएर पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक अवसरबाट वञ्चित
काठमाडौँ — म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिको उम्मेदवारी दर्ता चलिरहेको थियो । नेकपा एमालेबाट बद्री पुन भनेर चिनिने डिलु बुदुजा उम्मेदवारी दिन निर्वाचन कार्यालय पुगे । लैंगिक पहिचानमा ‘तेस्रो लिंगी’ लेखिएको नागरिकता र मतदाता परिचयपत्र देखेपछि निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारी दर्ता लिनै मानेनन् ।
आफू आबद्ध दलको नेतृत्वमा यसबारे जानकारी गराउँदा सहजीकरण गरिदिनुको साटो उल्टै समस्या देखाइदिए । उनी यौनिक तथा लैंगिक पहिचानमा पारलैंगिक पुरुष हुन् ।
‘गाउँपालिका अध्यक्ष नभए उपाध्यक्षमा उठ्छु भन्दाखेरि मलाई मेरो तेस्रो लिंगीको नागरिकता भएकाले उम्मेदवारी दिन वञ्चित गराइयो, पार्टीमा भन्न जानू भनेर निर्वाचन अधिकृतले फर्काइदिनुभयो,’ पाँच वर्षअघिको घटना उनले सम्झिए, ‘पार्टीले पदमा उठ्दा पार्टीलाई उल्टो मुद्दा आउँछ, तेरो सहभागिता हुन सक्दैन, अहिले थन्किएर बस् भन्यो । पार्टीले पनि विभेद गर्ने, राज्यले पनि विभेद गर्ने, अब हामी कहाँ जाने ?’ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको हकहितमा काम गर्ने समावेशी मञ्च नेपालको अध्यक्ष उनी हाल नेकपा समाजवादीको म्याग्दी–काठमाडौं सम्पर्क मञ्च अध्यक्ष छन् ।
राज्यको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा स्पष्टता नहुँदा पुनजस्तै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय पहिचानसहितको उम्मेदवारी दिनबाट वञ्चित हुँदै आएको छ । प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यकारी निर्वाचन व्यवस्था भइसक्दा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय प्रावधानमा अटेन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा अल्पसंख्यक भन्नाले जातीय, भाषिक र धार्मिक समूहलाई मात्रै समेटिएको छ ।
फरक लैंगिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरणकै कारण उम्मेदवारी दिन वञ्चित भएपछि पुनले २०७४ जेठ २१ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । उनले रिटमा परमादेश जारी गरी निर्वाचन ऐनमा अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समूहमा आबद्ध गरी यो समुदायलाई छुट्टै कोटा निर्धारण गर्न र निर्वाचनमा सहभागी गराउन माग गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेन । पहिलो सुनुवाइ हुन एक वर्ष लाग्यो । रिट हालेको एक वर्षपछि २०७५ जेठ २३ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘परमादेश जारी गर्नुपर्ने कुनै आधार र अवस्थासमेत नभएको’ भन्दै खारेज गरिदियो ।
यसविरुद्ध पुनले पुनरावेदन गर्ने आँट गरेनन् । ‘वकिल पाल्नै सकिन, दुई वकिलले प्रतिपटक २५ हजार/२५ हजार लिने, त्यही पहिलो रिटमै १ लाख ७५ हजार खर्च भयो, खाजा खाने बेला तिर्ने पैसा नभएर भागेको पनि छु,’ उनले दुखेसो पोखे ।
बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–३ का शिला गुरुङ उम्मेदवारी दिने या नदिने अन्योलमा छन् । महिला जनेन्द्रियसहित जन्मिएका उनी पारालैंगिक पुरुष हुन् । यौनिक तथा लैंगिक पहिचानबारे खुल्न नसक्दै परिवारले ‘महिला’ लैंगिक पहिचानको नागरिकता बनाइदियो । निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचयपत्रमा पनि महिला नै उल्लेख गरिदिएको छ । उनी १२ वर्षदेखि नेकपा एमालेको साधारण सदस्यमा आबद्ध छन् । केही महिनाअघि सम्पन्न एमालेको जिल्ला अधिवेशनमा महिलाबाटै प्रतिनिधि चुनिए । आफ्नो यौनिक तथा लैंगिक भावनाबमोजिम अवसरमा छनोट गर्दा आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरेको उनको अनुभव छ ।
संविधानको धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमा यस समुदायले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकदार रहेको उल्लेख भए पनि स्पष्ट कानुन, नीति तथा निर्देशिका नबन्दा राजनीतिक अधिकारबाट आफूहरू वञ्चित हुनु परिरहेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको महासंघ नेपालकी अध्यक्ष मनीषा ढकालले बताइन् । ‘विविधता झल्काउने खालको निर्वाचन भनिए पनि व्यवहारमा छैन, तेस्रो लिंगी लैंगिक पहिचान उल्लेख भएको नागरिकता भएकैले दलहरूलाई बहाना भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘निर्वाचन ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा ठूला भनिएका मूलधारका पार्टीले बाध्यकारी ठानेनन् ।’
२०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भूमिका श्रेष्ठ समानुपातिक सांसदका लागि नेपाली कांग्रेसबाट सिफारिसमा परेकी थिइन् । नागरिकतामा ‘अन्य’ र नाम कैलाश (पुरुषको झल्काउने खालको) भएकाले प्राविधिक कारण देखाएर कांग्रेसले सिफारिसबाट फिर्ता गरेको थियो । भूमिका भनेर चिनिए पनि उनले त्यतिबेला नागरिकतामा नाम परिवर्तन गरेकी थिइनन् ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन निकायमा सहभागी हुन नपाउँदा, अरूले आफू अनुकूलको निर्णय गरिदिँदा पाइलैपिच्छे सास्ती खेप्नुपरेको छ । राज्यका हरेक अभिलेखमा महिला र पुरुषको मात्रै तथ्यांक देख्दा यो समुदायलाई आत्मग्लानि हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा समावेशितालाई आधार मानिए तापनि यस समुदायलाई वञ्चित गरिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको मानवअधिकार अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७७ ले भनेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालमा यस समुदायको जनसंख्या ९ लाख भएको भन्ने गरिए पनि २०७४ मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचनमा १६७ जना मात्र आफ्नो पहिचान खुलाएर मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार ‘अन्य’ वर्गीकरणमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको जनसंख्या करिब पन्ध्र सय छ । यस समुदायका व्यक्तिहरूले खुलेर पहिचान बताउन नसक्दा कम तथ्यांक आएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले स्विकार्दै आएको छ ।
राजनीतिक दलहरूले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समेटेर लैजान नखोजेको नीलहिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले बताइन् । उनी नयाँ शक्ति पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य थिइन् । संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण भएपछि बनेको जनता समाजवादी पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य छिन् । ‘कोटा दिने मात्रै होइन, हाम्रो समुदायको मुद्दालाई सबै राजनीतिक दलहरूले संस्थागत गरेर लैजानुपर्छ, पिंकी कुनै एक जनाले मात्रै बोलेर हुन्न, पार्टीको विधानभित्र, जनवर्गीय संगठनहरूमा धेरैभन्दा धेरै यो समुदायलाई समेटेर लैजानुपर्छ,’ उनले भनिन् ।’
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेल भने पहिचान खुलाएर मतदाता परिचयपत्रमै तेस्रो लिंगी उल्लेख भएकाले उम्मेदवार र मतदाता बन्न कुनै समस्या नभएको बताए । ‘नागरिकताका आधारमा मतदाता परिचय नै बनिसकेको छ भने उहाँहरूले निर्वाचनको कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनु हुन्छ,’ उनले भने ।
